‘मोदी है तो मुमकिन है’….मगर राहत क्यों नामुमकिन है?

निर्विघ्न सिंह

नई दिल्ली/लखनऊ, https://dhadkannews.com : “अच्छे दिन”, “महंगाई पर नियंत्रण” और “आम आदमी को राहत” जैसे वादों के दम पर जनता से भरोसा मांगा गया था। लेकिन आज जमीनी हकीकत इन दावों से उलट दिख रही है। दूध, गैस और रोजमर्रा की जरूरतों की बढ़ती कीमतों के बीच अब पेट्रोल-डीजल के दामों में ताजा बढ़ोतरी ने आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। सवाल यही है कि जब दावे राहत के थे, तो जनता की जेब पर बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है?

दूध के बाद पेट्रोल-डीजल का झटका

गुरुवार से दूध की कीमतों में ₹2 से लेकर कई कंपनियों ने उससे अधिक तक बढ़ोतरी कर दी है। इसके तुरंत बाद 15 मई 2026 से पेट्रोल-डीजल भी ₹3 प्रति लीटर से ज्यादा महंगे हो गए। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के इस फैसले ने पहले से दबाव झेल रहे आम आदमी के घरेलू बजट पर एक और सीधा वार किया है।

यह सिर्फ ईंधन महंगा होने की खबर नहीं है, बल्कि इसका असर हर उस चीज़ पर पड़ेगा जो सड़क के रास्ते बाजार तक पहुंचती है। यानी आने वाले दिनों में फल-सब्जियों से लेकर राशन और रोजमर्रा की तमाम वस्तुएं और महंगी हो सकती हैं।

राहत के दावे, लेकिन बाजार में उल्टा असर

सरकार ने जीएसटी बदलाव और आर्थिक सुधारों के जरिए राहत का भरोसा दिलाया था। दावा किया गया था कि खाने-पीने और घरेलू जरूरत की वस्तुएं सस्ती होंगी। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बाजार में न कीमतें घटीं, न लोगों की जेब पर बोझ कम हुआ। हर महीने किसी न किसी जरूरी वस्तु की कीमत बढ़ रही है।

कंपनियों का नया खेल: कम सामान, वही दाम

हाँ, एक बदलाव जरूर दिखा — कंपनियों ने पैकेट छोटे कर दिए। कीमत वही रखी गई, लेकिन सामान कम कर दिया गया। यानी सरकार महंगाई नियंत्रित होने का दावा करती रही और कंपनियां चुपचाप जनता की जेब काटती रहीं। सवाल है कि क्या सरकार को यह सब दिख नहीं रहा, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी जा रही हैं?

रसोई गैस और ईंधन ने बढ़ाई मुश्किलें

रसोई गैस की कीमतें पहले ही आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। सब्सिडी लगभग खत्म हो चुकी है। अब पेट्रोल-डीजल की ताजा बढ़ोतरी ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। परिवहन महंगा होगा तो हर जरूरी वस्तु की कीमत पर असर पड़ेगा।

राहुल ने चेताया था, सरकार ने नकारा था 

करीब दो महीने पहले राहुल गांधी ने संसद से लेकर सार्वजनिक मंचों से चेताया था कि आने वाले समय में महंगाई की मार और बढ़ेगी। तब सत्ता पक्ष ने इसे राजनीति बताकर खारिज कर दिया। लेकिन आज बाजार की हालत देखकर वही सवाल उठ रहा है — क्या सरकार को पहले से हालात का अंदाजा था और फिर भी राहत का भ्रम बनाए रखा गया?

वैश्विक परिस्थितियों का हवाला कब तक?

सरकार हर बार वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देती है। कभी अंतरराष्ट्रीय बाजार, कभी युद्ध, कभी सप्लाई चेन। लेकिन सवाल यह है कि जब दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें कम होती हैं तो उसका फायदा जनता तक क्यों नहीं पहुंचता? टैक्स कम क्यों नहीं किए जाते?

आंकड़ों की नहीं, जेब की हकीकत

आर्थिक जानकारों का कहना है कि महंगाई सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। असली महंगाई वह है जो रसोई में महसूस होती है, जो महीने के अंत में खाली जेब में दिखाई देती है।

जनता के सीधे सवाल

• अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है तो राहत कहां है?
• अगर महंगाई काबू में है तो हर महीने खर्च क्यों बढ़ रहा है?
• अगर सरकार जनता के साथ है तो बाजार में यह बोझ लगातार क्यों बढ़ रहा है?

भरोसे की असली परीक्षा

हकीकत यह है कि सरकार के दावों और जनता की जिंदगी के बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। और जब रसोई का बजट बिगड़ता है, तब सबसे पहले नारों की चमक फीकी पड़ती है।

अब सवाल सिर्फ महंगाई का नहीं, भरोसे का है। क्योंकि जनता वादों पर नहीं, अपनी जेब पर भरोसा करती है — और फिलहाल उसकी जेब लगातार हल्की होती जा रही है।