😊 Welcome to जलनगरी गुरुग्राम! यहां बारिश नहीं, सिस्टम और दावे बहते हैं…

निर्विघ्न सिंह 

गुरुग्राम, https://dhadkannews.com : देश की कॉर्पोरेट राजधानी और हरियाणा सरकार के विकास मॉडल का चेहरा माने जाने वाले गुरुग्राम की सड़कों पर गुरुवार को पानी नहीं, बल्कि प्रशासनिक तैयारियों की नाकामी बहती दिखाई दी। सोहना में 110 मिमी और गुरुग्राम तहसील में 97 मिमी बारिश ने पूरे शहर को ठप कर दिया। मेदांता अंडरपास, राजीव चौक, इफको चौक, हीरो होंडा चौक, सेक्टर-10, नरसिंहपुर, शीतला माता मंदिर मार्ग और कई अन्य इलाके जलमग्न हो गए। हजारों वाहन घंटों जाम में फंसे रहे और जिला प्रशासन को निजी कंपनियों से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम (WFH) देने की अपील करनी पड़ी।

इसी बीच सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए गुरुग्राम नगर निगम आयुक्त एवं जिला नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया (IAS) का तबादला कर उन्हें रोहतक का नया उपायुक्त (DC) नियुक्त कर दिया। यह आदेश 6 अगस्त 2026 को मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी किया गया।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हर बार जिम्मेदारी तय करने के बजाय केवल अफसरों का तबादला ही समाधान माना जाएगा?

स्मार्ट सिटी या हर साल डूबने वाला शहर?

गुरुग्राम को देश का सबसे आधुनिक शहर और निवेश का बड़ा केंद्र बताया जाता है। करोड़ों रुपये ड्रेनेज, सीवर, सड़क और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर खर्च होने के दावे किए जाते हैं। लेकिन हर मानसून में वही तस्वीर सामने आती है—सड़कें तालाब बन जाती हैं, अंडरपास बंद हो जाते हैं और पूरा शहर जाम में कैद हो जाता है।यदि व्यवस्था मजबूत थी, तो कुछ घंटों की तेज बारिश में ही शहर क्यों ठप हो गया?

डबल इंजन सरकार पर उठते सवाल

केंद्र और हरियाणा—दोनों जगह भाजपा की सरकार है। ऐसे में विपक्ष लगातार यह सवाल उठा रहा है कि जब “डबल इंजन” विकास का दावा किया जाता है, तो गुरुग्राम जैसे हाई-प्रोफाइल शहर में जल निकासी की समस्या वर्षों से क्यों बनी हुई है? क्या करोड़ों की परियोजनाओं का ज़मीनी असर दिखाई देता है? क्या जिम्मेदार एजेंसियों की जवाबदेही तय होगी? क्या जनता को हर साल यही परेशानी झेलनी पड़ेगी?

ट्रांसफर से सिस्टम बदलेगा या सिर्फ चेहरा?

भारी जलभराव के बीच नगर निगम आयुक्त का तबादला कई सवाल छोड़ गया है। यदि यह कार्रवाई जवाबदेही तय करने के लिए है, तो क्या जलभराव के कारणों की स्वतंत्र जांच होगी? और यदि यह सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है, तो फिर शहर की बदहाल व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा?

जनता पूछ रही है जवाब

गुरुग्राम के लोग टैक्स देते हैं, टोल देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बदले में उन्हें चाहिए बेहतर सड़कें, मजबूत ड्रेनेज और सुरक्षित आवागमन। लेकिन हर मानसून में हालात ऐसे बन जाते हैं कि लोगों को दफ्तर पहुंचने के बजाय घर से काम करने की सलाह दी जाती है।

यह केवल बारिश की कहानी नहीं है, बल्कि शहरी नियोजन, जवाबदेही और प्रशासनिक क्षमता की भी परीक्षा है।