लखनऊ, https://dhadkannews.com : धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों पर अक्सर बहस छिड़ती रही है, लेकिन जब मामला करोड़ों लोगों की आस्था और आराध्य देवी-देवताओं से जुड़ जाए तो विवाद अदालत की चौखट तक पहुंच सकता है। ऐसा ही एक मामला बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सामने आया है। करवा चौथ के व्रत और भगवान श्रीराम व श्रीकृष्ण को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों के आरोप में उनके खिलाफ न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया गया है। इस मामले में अब 30 नवंबर की तारीख अहम मानी जा रही है।
तीन अधिवक्ताओं ने संयुक्त रूप से दायर किया परिवाद
मामले में अधिवक्ता राम सिंह लोधी, सुनीता वर्मा और हर्ष गुप्ता ने संयुक्त रूप से न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। परिवादियों का कहना है कि वे सनातन धर्म के अनुयायी हैं और भगवान श्रीराम तथा भगवान श्रीकृष्ण उनके आराध्य हैं। उनके मुताबिक, इन कथित बयानों से न केवल धार्मिक मान्यताओं का अपमान हुआ, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई हैं।
करवा चौथ को लेकर कथित टिप्पणी से शुरू हुआ विवाद
अधिवक्ताओं की शिकायत के अनुसार, 26 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में आयोजित कथा के दौरान धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने करवा चौथ के निर्जला व्रत को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने इस व्रत को ‘खसम पूजन दिवस’ कहकर संबोधित किया।
परिवादियों का कहना है कि करवा चौथ भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाओं की आस्था और धार्मिक विश्वास से जुड़ा पर्व है। ऐसे में इस तरह की टिप्पणी को उन्होंने धार्मिक भावनाओं का उपहास माना।
भगवान श्रीराम और श्रीकृष्ण पर टिप्पणियों का भी आरोप
विवाद यहीं नहीं थमा। शिकायत में 29 अक्टूबर को आयोजित कथा का भी उल्लेख किया गया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि इस दौरान भगवान श्रीराम और भगवान श्रीकृष्ण की तुलना करते हुए उनके स्वरूप, नाम और आचरण को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं। यहां तक कि भगवान श्रीराम को ‘पांच पिता’ होने की बात कहकर संबोधित किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।
परिवादियों के मुताबिक, इन टिप्पणियों के वीडियो और समाचार चैनलों पर प्रसारित सामग्री देखने-सुनने के बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना।
पुलिस में शिकायत के बाद भी नहीं हुई FIR, फिर अदालत पहुंचे वकील
शिकायतकर्ताओं ने इस मामले में पांच नवंबर को सिविल लाइंस कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर दी थी। हालांकि, उनका आरोप है कि पुलिस ने कथित घटनास्थल रामपुर में नहीं होने का हवाला देते हुए एफआईआर दर्ज नहीं की।
इसके बाद तीनों अधिवक्ताओं ने न्यायालय का रुख किया। अधिवक्ता हर्ष गुप्ता के अनुसार, अदालत ने उनका परिवाद दर्ज कर लिया है और मामले की सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की है।
अब 30 नवंबर पर टिकी निगाहें
फिलहाल यह मामला न्यायिक प्रक्रिया में है। 30 नवंबर को होने वाली सुनवाई में अदालत के समक्ष परिवाद से जुड़े तथ्यों और आरोपों पर आगे की कार्यवाही का रास्ता स्पष्ट हो सकता है। हालांकि, अभी तक ये सभी बातें परिवादियों की ओर से लगाए गए आरोप हैं। न्यायालय में आरोपों की सत्यता का निर्धारण होना बाकी है।
यह मामला एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है—धार्मिक मंचों से दिए जाने वाले बयानों की सीमाएं क्या होनी चाहिए और किसी की धार्मिक आस्था से जुड़े विषय पर टिप्पणी किए जाने पर कानून किस तरह हस्तक्षेप करता है?



